8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग गठित, कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ेगी, DA में भी होगी वृध्दि 

8th Pay Commission : भारत सरकार द्वारा हाल ही में कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें DA के साथ साथ अब 8th pay commission गठित करने को लेकर बात सामने आ रही है। संभावना जताई जा रही है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि संसद भवन में राष्ट्रपति द्वारा फैसला लिया गया है कि दीपावली तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए जानते हैं सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए क्या-क्या फैसला लिया गया है। 

आठवें वेतन आयोग का कर्मचारियों को इंतजार 

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी वेतन आयोग गठित होने के बाद की जाती है। कर्मचारियों के लिए सर्वप्रथम वेतन आयोग को वर्ष 1946 में गठित किया गया था, इसके बाद कर्मचारीयों की वेतन बढ़ोतरी करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग को गठित कर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों द्वारा वेतन में बढ़ोतरी को लेकर मांग की जा रही थी और अब जाकर सरकार द्वारा 8th pay commission गठित करने को लेकर विचार किया जा रहा है। 

कर्मचारियों के वेतन में की जाएगी 25 से 30% बढ़ोतरी 

देश भर में लगातार महंगाई बढ़ने और केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग करने के बाद आखिरकार 10 साल बाद संसद भवन में राष्ट्रपति द्वारा आठवीं वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग गठित होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों आठवें वेतन आयोग गठित होने की खबर सुनते ही खुशी से झूमने लगे हैं क्योंकि पूरे 10 साल बाद वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। जानकारी के लिए बता दे की आठवां वेतन आयोग घटित होने के बाद कर्मचारियों की प्रथम लेवल सैलेरी 34,350 रूपए और आठवें लेवल पर सैलरी 4.80 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। 

केंद्र सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए बड़ा फैसला 

केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित करने पर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तो की जाएगी और साथ ही पेंशन भोगियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि सरकार द्वारा रिटायरमेंट अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाने वाली है ताकि रिटायरमेंट अधिकारियों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ सके। हालांकि सरकार द्वारा पेंशन केवल उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने 30 वर्ष से अधिक भारतीय शासन में काम किया हो। पेंशन में बढ़ोतरी होने से रिटायरमेंट कर्मचारियों की स्थिति में सुधार आएगा और वह आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होंगे।

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